२८ जेठ, काठमाडौं : मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच देखिएको विवादले काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठक साढे ५ महिनादेखि बस्न नसक्दा १० असारभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ । बजेट नआए महानगरको आर्थिक गतिविधि १ साउनदेखि ठप्प हुनेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार महिनाको एक पटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पुसयता कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । बजेटको सिलिङ र नीति तथा कार्यक्रमबारे वडा कार्यालयहरूसमेत अन्योलमा परेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरबीचको विवादले महानगरमा समस्या बढ्दै गएको ३० वडाका अध्यक्ष दलबहादुर कार्की बताउँछन् । संघ सरकार र मेयरबीच देखिएको टकरावले महानगरको विवाद सुल्झिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘एकातिर संघीय सरकारले कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन नगरिदिने, अर्कातिर मेयरले प्रशासकीय अधिकृतलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने, त्यसैले बैठक बस्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।
कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गर्दै उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहित महानगर कार्यपालिका सदस्यहरूले १२ जेठमा मेयर बालेनलाई पत्र बुझाएका थिए । त्यसअघि १० चैत २०८१ मा पनि मेयर बालेनलाई भेटेरै कार्यपालिका बैठक राख्न अनुरोध गर्दै पत्र बुझाइएको थियो । बालेनले बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पुसयता कार्यपालिकाको बैठक बसेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले प्रक्रिया मिचेर काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै मेयर बालेनले उनलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट मेयर बनेका बालेनले गुरागाईंलाई राजनीतिक दलहरूले साथ दिएको भन्दै आक्रोश समेत पोख्दै आएका छन् ।
लामो बिदापछि २१ चैतमा महानगरमा हाजिर गर्न आएका गुरागाईंलाई तत्कालीन महानगर प्रहरी बलका वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले रोक्न खोजे पनि उपमेयर, एमाले तथा कांग्रेसका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सहयोग गरेका थिए । गुरागाईं ७ पुसदेखि घर बिदामा थिए । कार्यालयमा हाजिर गर्न जाँदा रोक्न खोजेको विषयलाई लिएर गुरागाईंले ६ जेठमा पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधे । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै उनले २० जेठमा पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् । यसैबीच मेयर बालेनले महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरलाई ८ जेठमा सार्वजनिक रूपमा मानहानि गरेकाले माफी माग्नुपर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधे । तर मानन्धरले पत्रसमेत बुझेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा काठमाडौं महानगरको बजेट अब के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ । प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्, ‘हामीले तीन वटा बजेट बनाइसकेका छौं, अनुभव पनि छ, त्यसैले प्रक्रिया सबै पुराना हुन्, सबै वडाले तयारी गरिरहेका छन्, वडाबाट नागरिकस्तरबाट सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।’
वडाध्यक्ष कार्कीले नागरिक भेलाबाट आगामी वर्षका लागि योजना टिपेर तयारीसाथ बसेको बताए । ‘हाम्रो वडाबाट आफ्नै तरिकाले बजेट बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘नागरिकसँग भेला गरेर, यो वर्ष भएका कामका बारेमा जानकारी दिएर आफ्नै तरिकाबाट गत वर्षका आधारमा वडास्तरीय बजेट बनाएका छौं ।’ तर बजेट नआए महानगरको आर्थिक गतिविधि १ साउनदेखि ठप्प हुने उनी बताउँछन् ।
सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार कर्मचारीस्तरबाट बजेट तयारीको काम नियमित भइरहेको छ । राजनीतिक जनप्रतिनिधिबाट योजनाहरू महानगरमा पेस नभए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि समीक्षा गरिरहेको उनले बताए । ‘अहिले जनप्रतिनिधिबाट योजनाहरू आउने काम भएको छैन, हामीले मात्र महानगरको कार्यालयभित्रबाट हुने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयले योजना छनोट गरिरहेका छन् तर अहिलेसम्म पठाउनुभएको छैन ।’
वडाबाट योजना पठाएपछि महानगरको विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ । विषयगत समितिले बजेट तर्जुमा समितिमा सिफारिस गर्छ । बजेट तर्जुमा समितिले नगर कार्यपालिकामा सिफारिस गर्छ । त्यो कार्यपालिका नपुग्दासम्मको काम नै कर्मचारीले गरिरहेको उनले सुनाए ।
‘बजेट तर्जुमा समितिले बजेट कार्यक्रम मागेको अवस्थामा हामीले विगत तीन वर्षको अवस्था, अघिल्लो वर्षको अवस्था र अनुमानित रहन सक्ने रकम मौज्दात, आन्तरिक अनुमानित आय, संघ र प्रदेशले दिने जुन स्रोत सुनिश्चित भइसकेको आकार तयार गरेर बस्छौं,’ उनले भने, ‘जुन दिन बजेट तर्जुमा समितिको बैठक र नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्छ, त्यो दिन प्रस्ताव गरिन्छ । हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।’ बजेट तर्जुमा समिति र कार्यपालिकाको बैठक कर्मचारीको क्षेत्राधिकारको विषय नभएकाले सूचना मात्र दिने काम गरिरहेको उनले बताए ।
महानगरले अहिलेसम्म पुरानै नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ । नयाँ नीति आउने भए सोही कार्यक्रम तयार गर्न बजेट तर्जुमा समितिले निर्देशन दिने र सोहीअनुसारको ढाँचा तयार गर्ने उनले बताए । ‘अघिल्लो वर्षमा बजेट तर्जुमा समितिले बजेट दस्ताबेज गर्नुहुन्थ्यो, त्यहीअनुसार कार्यक्रम हामीले बनाउँथ्यौं,’ उनले भने, ‘नयाँ नीति दिनुभएको छैन, त्यसैले हामीले नियमित काम गरिरहेका छौं ।’
