१९ वैशाख, काठमाडौँ — सरकारले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकास र यसको नैतिक प्रयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक संस्थागत र कानुनी संरचना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एआई क्षेत्रको विकास र नैतिक प्रयोगका लागि कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गरिने जानकारी गराएका हुन्।
‘कृत्रिम बौद्धिकताको विकास र नैतिक प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ।’
एआई प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले एआईसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। मस्यौदामा एआई नियमन र प्रवर्द्धनका लागि नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र, एआई उत्कृष्टता केन्द्र, एआई इन्क्युबेसन हब, प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्रजस्ता नयाँ संस्थागत संरचना स्थापना गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना समावेश छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत माघमा राय–सुझावका लागि ‘राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता नीति २०८१’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न तथा एआईसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्न ‘एआई नियमन परिषद्’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। परिषद्मा सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख छ।
