१० भदौ, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि नियमित बजेट ल्याउन सकेको छैन । योजना सङ्कलन र छनोटमा देखिएको ढिलाइले बजेट आउन अझै समय लाग्ने देखिएको हो । तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक (बजेट) पास नभएपछि नवगठित सरकार नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक (बजेट) पेस गरेको थियो । तर राजनीतिक घटनाक्रममा आएको फेरबदलले प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसक्दा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो ।
साउन २० गते नियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकार नयाँ बजेट निर्माणमा जुटेको छ । तर योजना सङ्कलन र छनोट कार्य नसकिएकाले बजेट ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ । बजेट नआएकै कारण सुदूरपश्चिमका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले बजेटका नयाँ कार्यक्रम अझै तयार पार्न सकेका छैनन् । तर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदाका कारण काम समय लागिरहेको जिकिर गरिरहेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह थापाले भने, ‘बजेट ल्याउने दिन तोक्न सक्ने अवस्था छैन । विभिन्न पर्व बिदा लगातार जसो परेका कारण ढिलो भएको छ । अर्थबाट मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । तीन/चार दिनमा मन्त्रालयहरूको काम सक्न भनेका छौँ ।’
बजेट निर्माणको चरण अन्तर्गत आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबिच प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । तर निश्चित अवधिभित्रै बजेट तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गरेपछि आफैँ बन्द हुने पीएलएमबीआईएस खुलाउनुपर्ने चुनौती पनि देखिएको छ । यहाँका विषयगत मन्त्रालयहरूले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पीएलएमबीआईएसमा बजेटका कार्यक्रम समावेश गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्री थापाले भने, ‘मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम प्रविष्ट गर्ने पीएलएमबीआईएस हामीले खोलेका छैनौँ । तीन दिनका लागि पीएलएमबीआईएस खोल्छौँ । उहाँहरूले कार्यक्रम राख्नुहुन्छ । मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम समावेश गरेपछि बन्द गर्छौं । त्यसपछि बजेट तयार भएपछि प्रदेश सभामा पेस गर्छौँ । पहिलेको बजेटमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन । अहिले पनि हामी सरकारमा छौँ । सहमतिको आधारमा बजेट ल्याउँछौँ ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूसँग कार्यक्रम माग गरिसकेको छ । तर, आर्थिक मन्त्रालयले पीएलएमबीआईएस खोलेर कार्यक्रम समावेश गर्न निर्देशन दिइसकेको छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तीन दिनका लागि मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यक्रम समावेशका लागि आग्रह गर्ने बताएको छ । सो अवधिभित्र कार्यक्रम प्रविष्टपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रमहरूको अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि स्वीकृत भएपछि मात्र बजेट तयार हुनेछ । भदौ २० गतेभित्र प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले संशोधित नयाँ बजेट ल्याउन लागेको हो । जसका लागि असार १ गते प्रस्तुत विनियोजन विधेयक फिर्ता लिने सरकारको तयारी छ । पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संशोधित बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिने भएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा रहँदा एमालेबाट आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका हालका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पालले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत गरेको बजेटको डिजिटल कपी (पीडीएफ) बाहिरिएपछि एमालेसँगै उनी आलोचितसमेत बनेका थिए । आफैँले ल्याएको बजेट संशोधन भएर आउने तयारीमा रहेको बेला भने मन्त्री पाल ‘साइलेन्स मुड’मा छन् । उनले भने, ‘पहिलेको बजेटमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन । अहिले पनि हामी सरकारमा छौँ । सहमतिको आधारमा बजेट ल्याउँछौँ ।’
प्रदेश सरकारले अब ल्याउने बजेटको आकार घटेर आउने देखिएको छ । सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेको अवस्थामा वास्तविक बजेट आउने दाबी गरिएको छ । असार १ गते प्रस्तुत बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको थियो । गत आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) को बजेटमा खर्च भएर सोचेको भन्दा कम बजेट बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यो आधारले पनि अब आउने बजेटको आकार घटेर आउने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । अबको बजेट २९ अर्ब २७ करोडको हाराहारीमा झर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
अबको बजेटमा पहिले आएको बजेटको समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान यथावत् रहने छन् । साथै प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि यथावत् रहनेछ । प्रदेशका गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको बजेट पनि यथावत् रहनेछ । ती बाहेक पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम हटाएर अन्य कार्यक्रम थप्ने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै चालु खर्च भने केही पुनरवलोकन भई आउने बताइएको छ ।
