सङ्घीयता विरोधीले सङ्घीयताविरुद्ध दुष्प्रचार गर्दैछन् : मुख्यमन्त्री सिंह

जलेश्वर, १५ वैशाख : मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सङ्घीयताका विरोधीहरुले सङ्घीयताविरुद्ध दुष्प्रचार गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आयोजनामा महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजित ‘सङ्घीयतामा पूर्वाधार विकासको महत्व, सम्भावना र चुनौती तथा अन्तरप्रदेशीय एकता र भिन्नता’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले सङ्घीयतालाई मन नपराउने केही व्यक्ति र सङ्घसंस्थाले सङ्घीयताको दुष्प्रचार गरिरहेको बताउनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घीयता आउनुपूर्व कुनै पनि विकासका ठोस पूर्वाधार नरहेको तथा सङ्घीयता आइसकेपछि विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै देशभरि नै विकासका लहर आएको उहाँले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले सङ्घीय सरकारद्वारा ठेक्का लगाइएका विभिन्न विकास योजना निर्माण व्यवसायीले अधुरै छाडेका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहद्वारा गरिएका विकासका कामको प्रभावकारिता नदेखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारलाई त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल आफ्नो काम पूरा गर्नका लागि कडाइका साथ निर्देशन दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सङ्घीय सरकारद्वारा ठेक्का लगाइएका ठूला योजना समयमै पूरा गरिएमा जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउने तथा समग्रमा राष्ट्रले विकासमा फड्को मार्ने मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ थियो । यस कार्यक्रमबाट मधेस प्रदेश सरकारलाई आगामी दिनमा विकासका कदम चाल्न मद्दत पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप नेपालका सबै प्रदेशमा उचित रुपमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले जारी गरेको हकअधिकार सदुपयोग हुने गरी नेपालको सातवटै प्रदेशको विकासमा राज्यले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रत्येक प्रदेशका आ–आफ्नै किसिमका समस्या रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मन्त्री दाहालले बताउनुभयो । देशको चौतर्फी विकासका लागि सरकारले वैज्ञानिक ढङ्गले स्रोतको बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीहरु मधेस प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर आ–आफ्ना प्रदेशमा गरिएका विकासका गतिविधि, अभ्यास, सम्भावना तथा चुनौती साझा गरेर विकासका मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सातवटै प्रदेशको राय, सुझावको आधारमा सङ्घीय सरकारले विकासका योजना लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।