काठमाडौँ, २६ फागुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले आफूलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो निरुत्साहित र दण्डित गर्न खोजेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत ‘तपाईंलाई किन नहटाउने’ भनेर सोधेको तीनदिने स्पष्टीकरणले आफू मर्माहत भएको घिसिङले उल्लेख गरेका छन् ।
घिसिङले आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाएको जवाफमा घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा लैजाँदा र मुलुकमा ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण गर्दा पनि दण्डित गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । ‘मैले कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व लिएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको, ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको, घाटामा रहेको संस्थालाई निरन्तर नाफामा पुर्याएको, प्रभावकारी रूपमा चुहावट नियन्त्रण गरेको, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गरी उल्लेख्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न विद्युत् प्राधिकरण सफल भएको छ,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षमतामा चार गुणा बढीले वृद्धि भएको छ । नागरिकसमेतलाई सहुलियत महसुलदरमा विद्युत् सेवा प्रदान गर्न नेतृत्व गरेबापत प्रोत्साहित हुनुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित र दण्डित गर्ने प्रयास भएबाट म अत्यन्त मर्माहत भएको छु ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जवाफ दिएकाले आफूलाई पदबाट हटाउने लगायत कुनै पनि कारबाही हुन नपर्ने घिसिङको दाबी छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पूर्वाग्रह राखेर कारबाहीको कदम चालेको र मन्त्रिपरिषद्लाई पनि गुमराहमा राखेको उनको भनाइ छ ।
घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को कुन प्रावधानअनुसार आफूले कुन–कुन काम नगरेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न मौका दिने गरी स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको थियो । घिसिङलाई पठाएको पत्रमा सम्झौता किन रद्द नगर्ने र कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै प्रश्न गरिएको थियो ।
‘म बाट कुन कार्य भएन वा मैले के कार्य नगर्नु पर्थ्यो ? मबाट गरियो भनी कुनै पनि कार्य वा अकार्य उल्लेख छैन, तसर्थ प्रस्तुत आरोप आफैंमा मनोगत छ,’ घिसिङले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामको फेहरिस्त बुझाएका छन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका निर्णय र प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई लेखेको पत्रको समेत फोटोकपी घिसिङले पठाएका छन् ।
गत माघ ३० मा नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका घिसिङले अधिकार नै नभएको कार्य गरेको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । बैठकले सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्चसम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात–निर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारु तय गरेको थियो । उक्त मूल्य आगामी अप्रिलदेखि लागू हुनेछ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै विद्युत्को दर लागू हुने प्राधिकरणको दाबी छ । तर आर्थिक भार बढ्ने गरी घिसिङले सहमति गरेको र उक्त अधिकार घिसिङलाई नभएको मन्त्रालयको दाबी छ । घिसिङ भने उक्त सहमति गर्ने अख्तियारी मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७७ साउनमै दिएको बताउँछन् । छिमेकी मुलुकमा बिजुली खरिदबिक्री गर्न आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउनमै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अख्तियारी दिएको निर्णयसमेत घिसिङले सरकारलाई बुझाएका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीको बक्यौता रकम नउठाउन ऊर्जामन्त्री खड्काले दिएको निर्देशन पदीय कर्तव्य र निष्ठाले स्वीकार गर्न नसकेको समेत घिसिङको भनाइ छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भनेर सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा घिसिङले १७ पृष्ठको जवाफ बुझाएका छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबारे अदालतले गरेका फैसला प्रतिकूल हुने गरी ऊर्जामन्त्री खड्काले निर्देशन दिएकाले पनि आफूले कार्यान्वयन गर्न नमानेको उनको दाबी छ ।
‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिने ठूला औद्योगिक घरानालाई आपूर्ति भएको विद्युत्को बक्यौता महसुल सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भई अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएपछि महसुलको भुक्तानी पाउने प्राधिकरणको कानुनी हक हो भने संस्था प्रमुखको हैसियतले असुलीको कारबाही गर्नु मेरो कर्तव्य हो,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीबाट यस बक्यौतालाई निरस्त गरी न्यायालयको फैसला प्रतिकूल असुली नहुने प्रबन्ध गर्न दिइएको निर्देशन मेरो पदीय कर्तव्य र निष्ठाले स्वीकार गर्न सकिनँ ।’
उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरेकाले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने कारबाही अगाडि बढाइएको पनि घिसिङको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक कोषको ठूलो राशि असुलीको पक्षपाती मलाई निजको निर्देशन स्वीकार नगरेको पूर्वाग्रहमा प्रस्तुत कारबाही अगाडि बढाइएको हो,’ उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘विभागीय मन्त्रीले मलाई कारबाही गर्नुपरेको नेपथ्यको विषय उद्योगी व्यवसायीहरूको ठूलो बक्यौता रकम हो ।
त्यसलाई पथान्तरण गरी अनर्गल, कपोलकल्पित, गौण र सामान्य प्रक्रियागत विषय उठान गरी देशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद्लाई झूटा विवरण दिई एवं गुमराहमा पारी यो हदसम्मको कारबाही अगाडि बढाउन सफल हुनुभएको छ ।’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने प्रतिनिधिसभाको फागुन २२ को बैठकमा २२ अर्ब रुपैयाँ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापत उठाउनुपर्नेमा नउठाइएको बताएका थिए ।
अहोरात्र काम गर्दा पनि स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउनतिर लाग्नु पूर्वाग्रह र अन्यायपूर्ण भएको घिसिङले जनाएका छन् । ‘प्राधिकरणको सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, विद्युत्को विस्तार, कार्यसम्पादनमा सुधार, वित्तीय अवस्थामा सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणका साथै ऊर्जा क्षेत्रको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वृद्धि भएको व्यहोराको यथार्थ अनुभूति गर्ने साक्षी समग्र जनता र राष्ट्र नै भएबाट मलाई सेवाबाट हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत कामकारबाही अनपेक्षित, पूर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु,’ उनले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको समेत उक्त पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘कार्यकारी निर्देशकको मेरो पहिलो कार्यकाल २०७३ साल भदौ ३० बाट र दोस्रो कार्यकाल २०७८ साउन २५ बाट सुरु भएको थियो, यस अवधिमा दैनिक करिब १८ घण्टासम्म हुने गरेको लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको थियो,’ पत्रमा भनिएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले भने नेपालमा लोडसेडिङको श्रेय भारतलाई दिनुपर्ने र त्यस कार्यका लागि भारतलाई नै धन्यवाद दिनुपर्ने बताएका थिए ।
गत असार ३० मा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएदेखि नै खड्काले घिसिङलाई पदबाट हटाउन विभिन्न प्रयास गरेका थिए । उनले गत पुस २२ मा पनि घिसिङलाई नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । घिसिङले पुस २८ मा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । स्पष्टीकरण बुझाएको डेढ महिनापछि ऊर्जामन्त्री खड्काले वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै फागुन १३ मा घिसिङलाई २४ घण्टामा जवाफ पेस गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ऊर्जामन्त्री खड्काले यसअघि पनि घिसिङलाई प्राप्त अधिकार, प्राधिकरण र सहायक कम्पनीहरूबारे १५ बुँदे र ६ बुँदे विवरण माग गरेका थिए । प्राधिकरणको कार्यालयमा मन्त्री खड्काले आफ्नो कार्यकक्षसमेत खोलेका छन् ।
