काठमाडौँ, ९ फागुन : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जतिसक्दो चाँडो सङ्घीय भाषा ऐन ल्याउनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका अवसरमा भाषा आयोगले आज यहाँ आयोजन गरेको ‘प्रादेशिक तथा लोपोन्मुख भाषासम्बन्धी’ अन्तरक्रियामा मन्त्री पाण्डेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको सङ्घीय भाषा ऐन ल्याउन सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “नेपालमा १३१ भाषा छन् । अझै बढ्न सक्छन्, भाषा आयोगको प्रमुख कर्तव्य नै भाषाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु हो र संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।”
भाषा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भएका भाषा जोगाउन प्रमुख चुनौती रेहको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भाषा आयोगको प्रमुख चुनौती संविधानको मर्मअनुरुप भाषालाई जागाउनु हो, विकसित भएका भाषा त विकसित भएकै छन्, जसको सहारा कोही पनि छैनन्, ती भाषा जोगाउने काममा आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।”
आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले सरकारी कामकाजको भाषा छनोटका आधार निर्धारण गरी आयोगबाट प्रदेशगत भाषाको सिफारिस भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ चेतना तथा ऊर्जाको सञ्चार भएको अनुभूति गरेको बताउनुभयो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरणका कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगका सम्बन्धमा समेत जनस्तरबाट राम्रा अभ्यासको थालनी भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा डा तारामणि राईले ‘कोशी प्रदेशको भाषिक स्थिति’, सत्येन्द्रप्रसाद यादवले ‘मधेस प्रदेशको भाषिक स्थिति’, उमेश स्थापितले ‘बागमती प्रदेशको भाषिक स्थिति’, लोकबहादुर थापाले ‘गण्डकी प्रदेशको भाषिक स्थिति’, विक्रममणि त्रिपाठीले ‘लुम्बिनी प्रदेशको भाषिक स्थिति’, बद्री बिनाडीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको भाषिक स्थिति’, र अमृत योञ्जन तामाङले ‘लोपोन्मुख भाषाको स्थिति र भावी दिशा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
