कर्णाली, ९ फागुन : कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले केन्द्र सरकारबाट बजेट विनियोजन हुँदा आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘१६औँ योजना कार्यान्वयन तथा समपूरक र विशेष अनुदानलगाय विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तह लक्षित अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ मा मुख्यमन्त्री कँडेलले पक्षधरताका आधारबाट बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारले नीति ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।
पक्षधरताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न आफ्नो उद्देश्य रहेको धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “जननिर्वाचित सरकारले पक्षधरता र अनुहारका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा आममतदातामा त्यसले गलत सन्देश जान्छ । तसर्थ सरकारले नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।”
मुख्यमन्त्री कँडेलले विनियोजन पद्धति केन्द्रदेखि नै आलोचना मुक्त नभएको बताउँदै सङ्घदेखि सबै तहका सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारले थोरै भए पनि कर्णालीका सात सय १८ वटै वडामा बजेट पठाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभएका उहाँले बजेट पठाउने विगतको केन्द्रीकृत अभ्यास अन्त्य गरी वडाको सिफारिसलाई आधार मानेर विनियोजन गर्ने मापदण्ड लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमको तयारी स्वरुप सातै प्रदेशमा यस्ता खालका कार्यक्रम गरिए पनि प्रथमतः कर्णालीमा सञ्चालन भएको जनाउनुभयो । दुई दिनसम्म चल्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सोह्रौँ योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच छलफल भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा आयोगद्वारा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्र्रदेश सरकारका सचिव, यहाँका ७९ स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको छ ।
