मोरङ, ३ माघ ः कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश आयोजना बैंकमा समाविष्ट योजनालाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित कोसी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ मस्यौदा छलफल एवं सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा सदस्यहरुले नागरिकको जीवनस्तर वृद्धि गर्न बैंकमार्फत ल्याउनुभएका योजना सम्बोधन हुने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय र जिल्लास्तरमा छलफल गरी आगामी चैत मसान्तसम्ममा बैंकमा योजनामा समावेश भएका योजना कार्यान्वयन हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले न्यूनतम रु ५० लाखदेखि रु दुई करोडसम्मका योजना बैंकमा समावेश हुनुका साथै प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वन हुँदै जाने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “प्रदेशको राजस्व गत वर्षभन्दा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले आगामी दिनमा विकासका कामले तीव्रता पाउने छ ।” उहाँले प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन, सिमसार क्षेत्रमा उद्यान तथा बसपार्क निर्माण गरी सञ्चालन कार्यविधि बनाएर केही मात्रामा राजस्व सङ्कलन गर्ने सोचले कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आर्थिक विकासका लागि उद्योग, शिक्षा र कृषिलाई यसमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले पहाड र हिमाली क्षेत्रको भूगोल ठूलो भएकाले योजना वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कोसी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले योजना बैंकमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले योजना कार्यान्वयन सँगसँगै मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गणेश उप्रेतीले आयोजना बैंकलाई परिपक्व रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शङ्कर नेपालले वैशाख मसान्तसम्ममा प्रस्तावित आयोजना स्वीकृत गरी आयोजना बैंकको विवरण अन्तिम रुप दिनेगरी कार्यतालिका बनाइएको बताउनुभयो । छलफलमा मन्त्रीहरु, पूर्वमन्त्री, विषयगत समितिका सभापतिहरु, सांसदहरु, मन्त्रालयका सचिवलगायतको सहभागिता थियो ।
प्रदेश सरकारले रु ५० लाख माथिका योजना आयोजना बैंकमार्फत व्यवस्थित गर्ने भएको छ । आयोजना बैंकमार्फत व्यवस्थित गरिने १२ क्षेत्र÷उपक्षेत्रको सूची बनाइएको छ । कोसी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ को मस्यौदाअनुसार प्रदेशले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार विकासका आयोजनामा न्यूनतम रु दुई करोड लागतका सडक तथा पुल तथा रु एक करोडका पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धी पूर्वाधार रहेका छन् ।
यस्तै न्यूनतम रु ५० लाख लागत अनुमानका झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खेलकुदसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी आयोजना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनसम्बन्धी पूर्वाधार, सहरी क्षेत्रको ढल तथा नाली निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै पूर्वाधार र अन्य ५० लाखका पूर्वाधारहरु रहेको सचिव नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
