काठमाडौँ, २० पुसः राजस्व अनुसन्धान विभागले अवैध रूपमा सुन ओसारपसार गरेको अभियोगमा पाँच भारतीयसहित नौ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । २६ करोड रुपैयाँ बराबर मागदाबीसहित दुई मुद्दा दायर गरिएको हो ।
विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले अवैध रूपमा ओसारपासार गरिरहेको अवस्थामा सुन बरामद गरेको थियो । सोही घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बारा पथलैयाले मुद्दा दायर गरेको हो । अनुसन्धान विभागको अनुमतिअनुसार पथलैयाले उच्च अदालत पाटनअन्तर्गतको हेटौंडा इजलासमार्फत उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
विभागकी प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार ८ किलोभन्दा बढी (८२४३.९७० ग्राम) सुन मकवानपुर प्रहरीले बरामद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत असोजको तेस्रो साता मकवानपुरको रातामाटेमा सुनससहित पक्राउ परेका दुई जना भारतीयलाई अदालतमा पेस गरिएको छ । उक्त सुन ओसारपसार गरेको अभियोगमा काभ्रेपलाञ्चोक मण्डन देउपुर नगरपालिका–९ का आयुष सापकोटा, पनौती नगरपालिका–१ का रविन्द्र वाइवा तामाङ, पर्वत जलजला गाउँपालिका– ५ का विनोद पुन, भारतीय नागरिकहरू अजिनाथ कुटे, राहुल विट्ठल बाड, राहुल गोरख दगडे र हन्मन्त विट्ठलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।
घटनास्थलबाट भारतीय नागरिक अजिनाथ र राहुल पक्राउ परेका थिए । बिस्कुट आकारका ८ टुक्रा सुन जनकपुरबाट काठमाडौंको गौशालातर्फ ल्याउने क्रममा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । अन्य सबै फरार छन् । उनीहरूबाट बिगो र जरिवानासमेत २४ करोड २५ लाख ८७ हजार असुल-उपर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उनीहरूलाई हदैसम्मको जेल सजायको मागसहित अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ ।
त्यस्तै ४९१.१३ ग्राम (आधा किलोभन्दा कम) सुन अवैध रूपमा ओसारपसार गरेको अभियोगमा सप्तरी राजविराज नगरपालिका–१ का सोनीकुमारी शाह र भारत बिहारका सुजित सराफविरुद्ध उच्च अदालत पाटनअन्तर्गतको हेटौंडा इजलासमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ ।
सुजितलाई पनि अदालत पेस गरिएको छ । गत असोजमा गहना र केही सानो पारिएका टुक्रा सुन स्कुटरमा काठमाडौं लैजाने क्रममा रातमाटामै बरामद भएको थियो । बरामद भएको सुन सबै राष्ट्र बैंकमा बुझाइसकिएको छ ।
राजस्व कार्यालय पथलैयाका प्रमुख हरिप्रसाद शर्माका अनुसार दुवै घटनाको अनुसन्धान गरेको मकवानपुर प्रहरीको प्रतिवेदनका आधारमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको हो । उनीहरूबाट बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ३४ लाख ६८ हजार असुल्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा ३ विपरीतको कार्य गरेको अभियोगमा सोही ऐनको दफा ४(ख), (छ) र (झ) को कसुरमा दफा २(छ १) बमोजिम कायम गरिएको बिगो र बिगोबमोजिम कायम गरेको सतप्रतिशत जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।
दुवै घटनामा एउटै ऐन आकर्षित भएकाले सोहीबमोजिम मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।
