काठमाडौँ, ११ पुसः परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले मन्त्री निकट भविष्यमै सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासहित सगरमाथा संवादको आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउनुभएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित २९औँ विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले सगरमाथा संवादका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताउनुभयो । सो अवसरमा उहाँले जलवायु क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री डा देउवाले भन्नुभयो, “पछिल्लो अध्ययनले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म हिमालको ८० प्रतिशत हिउँ पग्लिने देखाएको छ, यही सोचेर जलवायु सङ्कट समाधानमा लाग्नुपर्छ, जलवायु न्यायको लक्ष्यसँगै पुुग्ने बाटो पनि राम्रो हुनुपर्छ ।”
कोप–२९ सम्मेलनमा विकसित मुलुकहरुले अति कम विकसित मुलुकलाई कार्बन उत्सर्जन गरेवापत वार्षिक तीन सय बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको थारै हिस्सा मात्र नेपालमा ल्याउन सके जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावितलाई न्याय प्रदान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री डा देउवाले भन्नुभयो, “मुुलुकमा सुशासन कायम गर्न र जनताका समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्नका लागि संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएको हो, यही भावनाअनुसार कर्मचारीतन्त्रले पनि काम गर्नुपर्छ ।”
साथै उहाँले केही हप्ताअघि नेदरल्याण्डको हेगमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भएको जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रहरुको दायित्वसम्बन्धी सुनुवाइमा नेपालको महत्वपूर्ण सहभागिता र सम्बोधनका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरणराज्यमन्त्री रुपा विकले जलवायुबाट सङ्कटापन्न र प्रभावितको संरक्षण तथा न्यायका लागि गर्नुपर्ने कार्य धेरै बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि विकास साझेदार निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । “सबै मिलेर जलवायु सङ्कटसँग जुधौँ, अनि मात्र हामीले भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित र दिगो प्रकृति हस्तान्तरण गर्न सक्षम हुनेछौँ ।”
प्रतिनिधिसभाका सांसद मैना कार्कीले कोप–२९ सम्मेलनमा सहभगिताको आफ्नो अनुभवबारे जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा सहभागी हुने वार्ता टोलीलगायतको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबै मन्त्रालय लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले कोप–२९ का अवसरमा नेपालले विश्वका विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका उच्च पदाधिकारीहरूसँगको भेटवार्ता, साइडलाइन वार्ताहरू, प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तु र नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न गरेका प्रयास तथा प्रतिबद्धतालगायत विषय बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ नेपालका आवासीय संयोजक हन्ना सिंगर हाम्दीले पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण गर्नु नै मानव जातिको संरक्षण भएको बताउँदै जलवायु न्यायका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसअवसरमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रारुप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन गत कात्तिक २६ गतेदेखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो । सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र आगामी दिनमा जलवायुु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले लिनुपर्ने कदमका सम्बन्धमा समीक्षा गरिएको हो । उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो ।
