२२ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसिया सरकारले सबै विदेशी कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोष (इपीएफ) मा योगदान अनिवार्य गर्ने नीति बनाएको छ । यसका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मलेसियाले आफ्नो वार्षिक बजेटमै गरेको छ । सन् २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले यस्तो घोषणा गरेका थिए । उनले सबै आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार उचित व्यवहार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । ‘यस प्रस्तावलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ’, उनले आर्थिक वर्ष २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए ।
मलेसिया सरकारको यो कदमले २० लाख विदेशी कामदारहरूलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा छ । जसमा झण्डै ५ लाख नेपाली श्रमिक रहेको अनुमान छ । विदेशी कामदारहरूलाई ईपीएफ योगदान अनिवार्य गर्ने योजनाको अधिकारवादीहरुले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले यो योजना सफल बनाउन बलियो अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अधिकारवादी संस्था तेनागानिताका कार्यकारी निर्देशक ग्लोरेन दासले सरकारले विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षामा सुधारका लागि काम गरिरहेको कुरा उत्साहजनक रहेको बताउँदै वैदेशिक कामदारको पारिश्रमिकबाट कटौतीलाई आवश्यकता अनुसार पेन्सन कोषमा पठाउने सुनिश्चित गर्न बलियो अनुगमन प्रणाली लागू गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
‘हामीले सन् २००० को दशकमा नै योगदान रकम ढिलो गरी ईपीएफमा पठाइएका घटनाहरू देखेका छौं, जसले कामदारहरूको हितलाई कमजोर बनाएको छ’, दासले फ्रिमलेसिया टुडेसँग भनेका छन्, ‘त्यसैले, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने पारदर्शी संयन्त्रहरू स्थापना गर्नु महत्वपूर्ण छ ।’
योगदान प्रक्रियाको क्रममा मात्र नभई कामदारहरूले सेवा निवृत्त हुँदा वा मलेसियाबाट फर्किंदा आफ्नो वचत फिर्ता पाउने समयमा समेत समस्या पर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । अधिकारवादी संस्था तेनागानिताका कार्यकारी निर्देशक दासले प्रस्तावित नीतिले श्रम अधिकार सुधारमा मलेसिया सरकारले प्रतिवद्धता बलियो बनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी कामदारबीचको सामाजिक सुरक्षाको खाडल घटाउने पनि बताए ।
हाल विदेशी कामदारहरूले स्वेच्छिक रूपमा ६० वर्षमुनिका लागि ११ प्रतिशत वा बाँकीका लागि ५.५ प्रतिशत दरमा ईपीएफमा योगदान गर्न सक्छन् । दुवै योजना अन्तर्गत रोजगारदाताहरूले मात्र पाँच रिंगेट योगदान गर्छन् । अर्का अधिकारकर्मी नर्थ साउथ इनिसिएटिभका कार्यकारी निर्देशक एड्रियन परेराले सरकारको प्रस्तावलाई विदेशी कामदारहरूले आफ्नो योगदान रकम प्रत्येक महिना जम्मा भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्ने गरी ईपीएफ खाताहरूमा अनलाइन पहुँच दिनुपर्ने बताए । ‘भुक्तानी नगर्दा प्रणालीमा अलर्ट आउनुपर्छ, त्यसका लागि पर्याप्त सफ्टवेयर र प्रविधि छन्’, उनले भने ।
परेराले विदेशी कामदारहरूलाई वित्तीय साक्षरता र सेवानिवृत्ति योजनाको महत्वलाई अझ राम्ररी बुझाउन शैक्षिक र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । मलेसियाले न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ७०० रिंगेट पुर्याउने र विदेशी कामदारले ईपीएफमा योगदान गर्ने प्रस्ताव गरेपछि लघु तथा मझौला उद्योगी तथा व्यवसायी (एसएमईज)ले भने विरोध गरिरहेका छन् ।
प्लान्टेसन (वृक्षारोपण) क्षेत्रका व्यवसायीहरुले पनि सरकारको यस्तो निर्णयले आर्थिक भार थपिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । मलेसियाको मन्त्रिपरिषदमा पनि यसबारे छलफल चलिरहेको छ । मलेसियाको एसएमईज एसोसिएसनले विदेशी कामदारहरूको लागि प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिक र ईपीएफ योगदान रकम एसएमईहरुले बहन गर्न नसक्नेभन्दा भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विशेषगरी धेरै साना व्यवसायहरु महामारीपछि अझै पुनर्उत्थान हुन नसकेकाले यस्तो अवस्था रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
सरकारले अतिरिक्त सहयोग नगरे यस्ता नीतिहरू लागू भए एसएमई क्षेत्रको दिगोपन खतरामा पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।
