आन्दोलनको निसानामा विद्यालय र त्यहाँ पढ्ने कलिला बालबालिका

काठमाडौँ, पुस ८ गते । सरकारले शैक्षिक संस्थालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसकारण हरेक प्रकारका आन्दोलनको मारमा विद्यालय र त्यहाँ पढ्ने कलिला बालबालिका पर्ने गरेका छन् ।

सोमबार बजारमा नामै नसुनिएको एउटा समूहले सामाजिक सञ्जालबाट शैक्षिक हडताल आह्वान गर्दा कलिला बालबालिका पढाइबाट वञ्चित हुनु परेको छ । हडतालका कारण उनीहरूले पढ्न मात्रै पाएनन्, कलिलो दिमागमा देश र यहाँको राजनीतिक प्रणालीप्रति नकारात्मक असर परेको छ ।

जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नामक सङ्गठनले सोमबारको शैक्षिक हडताल आह्वान गरेको थियो । हडतालका कारण विशेष गरी उपत्यकाका धेरैजसो विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित बन्यो । हडताल आह्वान गरेको थाहा पाएपछि केही विद्यालयले आइतबार साँझै अभिभावकलाई सन्देश पठाएर विद्यालय बन्द रहेको जानकारी गराएका थिए भने केही विद्यालयले सोमबार बिहान सूचना जारी गरेर पढाइ बन्द भएको जानकारी गराए ।

केही विद्यालयमा भने पढाइ नियमित चलेको थियो । केहीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । मन्त्रीपरिषद्को २०६८ जेठ ११ गतेको बैठकले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ जारी गरिएको थियो । उक्त निर्देशिकामा विद्यालयलाई दलगत राजनीति र अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने पनि उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर निर्देशिकाविरुद्ध हुने गरी यसअघि पनि विभिन्न स्वार्थ समूहको आह्वानमा पढाइ बन्द हुँदै आएको छ ।

उक्त विद्यार्थी युनियनले केही समयअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर विभिन्न १८ बुँदे माग राखेको थियो । जसमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कक्षा १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा दिनुपर्नेदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई मासिक पाँच सय रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेसम्म छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले उक्त समूहले राखेका सबै माग सम्बोधन गर्न नसकिने यसअघि नै बताइसक्नुभएको थियो । युनियनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीले भने आफ्नो माग पूरा गराउन शिक्षामन्त्री र निर्वाचन आयोगसँग पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर विद्यालय बन्दको आह्वान गर्नु परेको बताउनुभयो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) लगायत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनले भने राजनीतिक आन्दोलनको निसानामा बालबालिकालाई पार्न नहुने भन्दै शैक्षिक हडतालको विरोध गरेका छन् । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले आफ्नो माग पूरा गर्ने विषयमा सरकारसँग संवाद गर्न आन्दोलनकारी पक्षलाई अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर आन्दोलनका नाममा शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावित गर्नेखालको काम नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दर्छौं ।”