रास्वपा सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा

रुपन्देही, पुस ४ गते। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने आज रुपन्देही अदालतबाट रिहा हुनुभएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार रविसँग बिगोबापत् जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

आदेशअनुसार उहाँलाई जिल्लामै उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा गरी धरौटीमा रिहा गरिएको हो। रविले पहिल्यै बैंक जमानत बुझाइ सकेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै बाँकी थियो। आज बिहान पहिलो उडानबाट भैरहवा ल्याउने भनिए पनि खराब मौसमका कारण भैरहवा विमानस्थलमा उडान हुन नसके पछि उहाँलाई भरतपुरसम्म हवाइमार्ग र त्यसपछि सडक मार्ग हुँदै करिब साढे ५ बजे मात्र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले रविलाई आजै रिहा गर्नुपर्ने भएकाले आज साँझसम्म अदालत खुलेको बताउनुभयो। रिहा हुँदै रविले भन्नुभयो, “न्याय अझै पाउन बाँकी नै छ। म आशा गर्छु कि देशले चाँडै न्याय पाउनेछ। मैले बोल्ने समय आउँदै छ। केही समय धैर्य गर्नुहोला। मैले धेरै कुरा भन्न बाँकी छ।”

रविले यसअघि जिल्ला अदालतमा जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनु भएको थियो। जिल्लाले त्यसरी छाड्न नमिल्ने बताउँदै अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि रवि यही माग लिएर उच्च अदालत पुग्नुभएको हो। उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले रविलाई विभिन्न सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

आदेश अनुसार रविले जिल्ला अदालतले सुरुमा माग गरेको बिगोवापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार र एक करोड धरौटी गरी तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार प्रभु बैंकमा जमानत बुझाएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बताउनुभयो। पछि फैसला हुँदा धरौटी र बिगोवापतको जमानतभन्दा बढी फैसला भएको खण्डमा स्वीकार गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

विसं २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यस विरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले २०८१ चैतमा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि उहाँलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो। उहाँले आफूलाई कारागार सरुवा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएपछि उहाँलाई रुपन्देही कारागारबाट साउन ३१ गते काठमाडौँ कारागार सरुवा गरिएको थियो। सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको रु ५५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ।

रवि, छवि र जीबीसहित चार जनाले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ। रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए। जसलाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेको हो।