२० असोज, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारले तत्काल निकास नदिए विकल्प खोज्ने भएको छ । दुई तिहाईको निर्णयबाट प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरी घोषणा भएको ६ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएपछि पदेश सरकारले विकल्प खोज्ने बताएको हो । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघ सरकारले एक महिनाभित्र गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाए विकल्प खोज्ने बताए ।
कैलालीको धनगढीमा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले भने ‘हिजोको सरकारले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मैले मुख्यमन्त्री भइसकेपछि पनि छिटोभन्दा छिटो राजधानी निर्माणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको थिएँ । अहिलेसम्म संघ सरकारले निकास दिएको छैन ।’
मुख्यमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री र अन्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई राजधानीका बारेमा निकास दिन लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको बताए । ‘एक महिनाभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गरेको छु,’ उनले भने, ‘होइन भने वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोच्नुपर्छ भनेर मैले आग्रह गरिसकेको छु । अब फेरि एकपटक संघ सरकारलाई अनुरोध गर्छु । भएन भने आगामी प्रदेशसभाको अधिवेशनमा उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्छु ।’
प्रदेशसभाको अधिवेशनमा राजधानीको विषयले अब प्रवेश पाउने उनको दाबी थियो । ‘म पहिलोपटक मुख्यमन्त्री हुदाँ प्रदेश राजधानीका विषयमा प्रदेश सरकारले प्रक्रियागत रूपमा गरेका निर्णयहरू प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूका बीच जानकारी गराउँदै समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेको थिएँ । दोस्रोपटक वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो सरकार हुदाँ भए गरेका निर्णय र प्रयासका बारेमा जानकारी गराई राजधानीको टुङ्गो नलागेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैकल्पिक उपाएको खोजी गर्दै सो विषयलाई प्रदेशसभामा पेश गरी निष्कर्षमा जाने तयारी छ ।’ उनले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको राजधानी कैलालीको गोदावरी घोषणा भएको असोज १२ मा ६ वर्ष पूरा भएको छ । २०७५ असोज १२ मा पहिलो प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बरको वन क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी) का ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् ।
स्थायी राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णय भएको ६ वर्षसम्म पनि त्यहाँ कुनै योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । वन क्षेत्रको जग्गा तोकिएकोमा प्रदेश सरकारले उक्त जग्गासमेत अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । गोदावरी राजधानी नभए अहिलेको अस्थायी राजधानी धनगढी, धनगढी र गोदावरीको मध्य भाग गेटा, डोटीको दीपायल तथा डडेल्धुरालाई विकल्पका रूपमा हेरिएको छ ।
