२१ भदौ, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यही भदौ २५ गतेसम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गरेर अर्को बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए।
‘बजेट तयारीका क्रममा मन्त्रालयस्तरमा भइरहेको छलफल शुक्रबार सकिन लागेको छ, राजनीतिक समझदारीको विषय भएकाले यही भदौ २५ गतेभित्र बजेट आउँछ भन्ने छ ।’
नयाँ सरकारका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी परिमार्जन गरेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। बजेट तयारीसँगै विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक परिमार्जनका विषयमा छलफल भइरहेको छ। बजेट कार्यक्रमका सिद्धान्त, नीति, प्राथमिकता भने यसअघिकै सरकारका पालामा प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेकाले त्यसैमा टेकेर अर्को बजेट ल्याउन लागिएको हो।
पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटलाई कमलबहादुर शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले परिमार्जन गरेर अर्को बजेट ल्याउन लागेको हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का नेता सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेको बजेटमाथि छलफल गर्न ढिलाइ भइरहेकै बेला सत्ता समीकरण फेरबदल भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै उक्त बजेट पारित नभई अलपत्र परेको थियो। जसका कारण साउन १ गतेदेखि सरकारको राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्नेलगायतका काम ठप्प भएको थियो।
नेपाल कांग्रेसका नेता शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजस्व सङ्कलन कार्य सुरु गरिसकेको भए पनि बजेट शून्यताको अवस्था अझै हटेको छैन । प्रदेश सरकार बजेटविहीन हुँदा कर्मचारीको तलब भत्ता, सञ्चालन खर्चलगायतमा दुई महिनादेखि भुक्तानीको समस्या भइरहेको छ । अहिले सबै खर्च उधारोमा चलिरहेको छ । अस्पतालको सेवासमेत उधारोमा सञ्चालन भइरहेको छ । केन्द्रमा बनेको समीकरणअनुसार कांग्रेसका नेता शाहको नेतृत्वमा साउन २२ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो । सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाखको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो। योमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब सात करोड १९ लाख पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड आठ लाख छुट्याइएको थियो। अब ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले थपे, ‘यो बजेट सन्तुलित आउँछ, महत्वाकाङ्क्षी बजेट हुँदैन।’
बजेट परिमार्जन गर्दा २१ अर्बको बजेटमा परिमार्जन गर्ने सम्भावना नरहेको बताइएको छ । बाँकी आठ अर्बको बजेटलाई आर्थिक वर्ष आश्यकतानुसार परिमार्जन गर्न लागिएको छ । साबिकमा ल्याइएको बजेटमध्ये चालु खर्चसहित बहुवर्षीय, क्रमागत, समपूरक, सशर्त, गौरवका लगायत आयोजनाको २१ अर्बको बजेटमा परिमार्जनको सम्भावना नरहेको बताइएको छ। योजनाहरूमा विगतमा देखिने गरेको बिचौलियाको प्रभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारका योजनामा रु २५ लाखभन्दा कम रकमका योजना नराख्ने मापदण्ड बनाइएको छ । परिमार्जित बजेटमा कुनै व्यक्ति, निजी फर्म, सहकारी, संस्थालाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाको कार्यान्वयन नगर्ने मापदण्ड पनि बनाइएको छ।
