दरबारमार्गको जग्गा लिज प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा

काठमाडौँ, मङ्सिर २९ : नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा यति होल्डिङ्स अन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णयबारे प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानका आधारमा तयार रायसहितको प्रतिवेदन आफू कहाँ आइपुगेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेले बताए । ‘सीआईबीबाट आएको फाइल अध्ययन गरिरहेका छौं, छिट्टै अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौं,’ उनले भने ।

नेपाल ट्रस्टलाई हानी हुने गरी करार सम्झौता गराएर ठगी, अपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा प्रहरीले २१ कात्तिकमा पूर्वसहसचिव लेखबहादुर कार्की र ३० कात्तिकमा पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । हालै प्रहरीले यो प्रकरणमा संगठित अपराधको कसुर समेत जोडेर जाँच अघि बढाए पनि पूर्वसचिव कार्कीले अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएपछि चााडै अनुसन्धान सक्न प्रहरीलाई दबाब बढेको थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा थामसेर्कु ट्रेकिङका सञ्चालक लाक्पा सोनाम शेर्पालाई समेत पक्राउ गर्न अदालतबाट पूर्जी लिएको थियो । तर, उनले त्यहीबीचमा उच्च अदालतबाट पक्राउविरुद्ध निषेधाज्ञाको निवेदन दिए र आफ्नो पक्षमा आदेश पाए । त्यसविरुद्ध सीआईबीले भ्याकेटको निवेदन पनि दिएको थियो ।

यद्यपि, अहिले अनुसन्धान सकेर पूर्वसहसचिव, पूर्वसचिव र शेर्पालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गर्दै सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘थामसेर्कुका सञ्चालक शेर्पाको बयानबाट यसमा थप नेक्सस खुल्ने हो, तर उहाालाई समात्न नसक्ने गरी आदेश भएपछि थप अगाडि जाने अवस्था भएन,’ ब्यूरोका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘त्यसैले अहिलेसम्म खुलेका तथ्यसहित प्रतिवेदन बुझाएका छौं ।’ उनका अनुसार, प्रहरीले थामसेर्कुले पहिले प्रस्ताव गरेको रकमलाई कानुन विपरित निवेदनको भरमा घटाउन परेको घाटा बराबरको बिगो मागदाबी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने योजनालाई २८ साउन २०७१ मा पहिलो पटक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । त्यसको करिब २ वर्षपछि जग्गा लिजमा दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बोलपत्र आहृवान गरिएको थियो । त्यसक्रममा नारायणहिटी दरबार अगाडिको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा लिन थामसेर्कुले ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव बुझाएको थियो । तर, २४ फागुन २०७३ मा निवेदन लेख्दै त्यति ठूलो रकम दिन नसक्ने भन्दै पुरानो प्रस्तावलाई घटाएर १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसबेला प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएको दोस्रो नम्बरको साखः स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिले ६२ करोड २४ लाख ५८ हजार र आद्रिसिय–लियानज जेभीले २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही थाहा पाएपछि थामसेर्कुले आफ्नो प्रस्ताव घटाएको पाइएको अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।

मूल्यांकन समितिले थामसेर्कुले गरेको ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको प्रस्तावपछि सम्झौता गर्न बोलाउदा थामसेर्कुले दिएको निवेदन नेपाल ट्रस्टको कानुन शाखासम्म पुगेको थियो । तर, त्यसबेला कानुन शाखाका तत्कालीन कानुन उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडाले २० चैत २०७३ मै थामसेर्कु ट्रेकिङको जमानतसमेत जफत भन्दै टिप्पणी लेखेर पेश गरेका थिए । सीआईबीले यो पत्रलाई समेत प्रमाणका रुपमा पेश गरेको छ ।

त्यसबेला ट्रस्टमा रहेका कानुन उपसचिव खतिवडाले ‘त्यस्तो निवेदनका सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ (८) मा बोलपत्र परीक्षण गर्दा त्यसमा कुनै अंक, गणितीय त्रुटि पाइएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो त्रुटि सच्याउन सक्ने र त्यसरी त्रुटि सच्याउादा इकाइ, दर र कुल रकम भिन्नता भएमा इकाइ दर मान्य हुनेछ र सोही दर बमोजिम कूल रकम सच्याउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, प्रस्ताव पेश गर्दा भएको दरको विवरणमा अंकगणितीय जाँच गर्दा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावको कूल रकम संशोधित रुपमा ६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ३७ हजार कायम हुन आउने उल्लेख गरिएको छ । यसबारे सम्बन्धित कम्पनीलाई समेत सम्झौता गर्न पाउने सम्बन्धी पत्रमार्फत जानकारी गराइएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तोमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २१ (२ ख) मा बोलपत्रमा देखिएको अंक गणितीय त्रुटि सच्याएको कुरा बोलपत्रदाताले स्वीकार नगरेकामा प्रालिको जमानत जफत हुने व्यवस्था रहेको खतिवडाले पेश गरेका टिप्पणीमा उल्लेख छ । त्यो टिप्पणी विपरित दरबारमार्गको जग्गा सस्तोमा लिज दिने निर्णय गरेको आरोपमा सीआईबीले सहसचिव कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनले बयानका क्रममा तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्कीले तोक आदेश गरेको विवरण सुनाएका थिए ।

प्रहरी जाँचका क्रममा पनि थामसेर्कुले दिएको निवेदनलाई अगाडि बढाउन भन्दै तत्कालीन सचिव कार्कीले सहसचिव कार्कीका नाममा तोक लगाइदिएको पाइएको थियो । त्यसपछि अर्जुन कार्की समेत पक्राउ परेका थिए । २०७४ सालको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा समेत कानुनी आधारविना सचिवस्तरबाट भएको निर्णय विपरित सहसचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरिएको नियमसम्मत नदेखिएको भनिएको छ । त्यसबेलै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा ‘यो विषयमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो ।

अधिकृतहरुका अनुसार, निवेदनपछि पेश गरिएको संशोधित प्रस्तावमा समेत छाप र हस्ताक्षर छुटेको पाइएको छ । सबै हेर्दा हतारमा कागजातहरुसमेत राम्रोसाग तयार नगरेको नदेखिएको अधिकृतहरु बताउछन् । दरबारमार्गको जग्गा लिज प्रकरणमा पहिले पनि नेपाल प्रहरीदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्ममा उजुरी परेको थियो । प्रहरीबाट उजुरीमाथि कारबाही अघि बढाइएको थिएन भने अख्तियारले समेत २०७६ सालमै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिदिएको थियो ।

दरबारमार्ग जग्गा लिज प्रकरणबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि थामसेर्कुले चाहि विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गा भाडामा लिन ६ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव नगरिएको दाबी गरेको थियो । ‘६ अर्ब रुपैयाँमा आजको मितिमा समेत दरबारमार्ग क्षेत्रमा ३० आना जग्गा खरिद नै गर्न सकिने अवस्थामा ३० आना जग्गा प्रयोग गरेबापत ६ अर्ब तिर्न कोही मञ्जुर हुन सक्ला ?,’ थामसेर्कुका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले प्रश्न गरेका थिए ।

तत्कालीन राजा वीरेन्ऽ र उनका परिवारका सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाल सरकारका नाममा आएको थियो । त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न ६ मंसिर २०६४ मा नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरिएको थियो । नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ मा ट्रस्टले चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोगचलन गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

– गौरव पोखरेल