१८ असोज, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रहरी निरीक्षक बिनुकुमारी शाहीलाई निलम्बन गरेको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयको पत्रका आधारमा निलम्बन भइसकेको र अब प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेष समिति गठन गरी शाहीमाथि छानबिन हुने प्रहरी प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। शाहीमाथि ललितपुरको भैँसेपाटी प्रहरी प्रभाग प्रमुख हुँदा व्यवसायीलाई ‘हनी ट्रयाप’ पार्ने गिरोहसँग मिलेर ३० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेको छ। त्यसबारे ललितपुर प्रहरी परिसरले प्रारम्भिक छानबिन गर्दा भूमिका शंकास्पद देखिएपछि उनको जिम्मेवारी खोसेर रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा तानिएको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले अब थप छानबिन गरी सजाय सिफारिस गर्ने प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ। प्रहरी नियमावलीमा निरीक्षक तहका प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय दिने अधिकारी गृह मन्त्रालयको सचिवलाई तोकिएको छ। उनले सजाय तोक्नुअघि आवश्यक छानबिन गराउन सक्छन्।
‘जाँचबुझ गराउन आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अधिकारी स्वयं वा अन्य कुनै अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ,’ नियमावलीको नियम ११५ मा व्यवस्थित सजायसम्बन्धी कार्यविधिमा लेखिएको छ, ‘जाँचबुझ गर्ने अधिकारीले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीसँग सोधपुछ गरी कारणसहित आफ्नो प्रतिवेदन तथा भएको सबुद प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।’
कुनै प्रहरी कर्मचारीमाथि लागेको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेल निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। यसरी निलम्बन गर्दा निलम्बन गर्नुको आधार र कारण स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने र यो अवधि ६ महिनाभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ। अर्थात् यस अवधिभित्र कारबाहीको किनारा लगाइ सक्नुपर्छ। पदमा कायमै राखिरहे प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, थप सरकारी हानी-नोक्सानी गर्ने वा जन-मानसमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने वा प्रहरी संगठनकै प्रतिष्ठामा आँच आउने अवस्था भएमा विवादित प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
