काठमाडौँ, भदौ २३ : राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको अतिरिक्त सचिव हटाउने व्यवस्थासँग सम्बन्धित संशोधनमा त्रुटि फेला परेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अतिरिक्त सचिव हटाउने निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभाले सो सम्बन्धमा राखेको संशोधन हटायो तर अतिरिक्त सचिवको अन्य व्यवस्थाबारे प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यवस्था हटाएन । राष्ट्रिय सभाले अतिरिक्त सचिवसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि सभाको अन्य व्यवस्था यथावत् राखेर विधेयक पारित गरेको हो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधि सभाको अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रतिवेदनको हिस्सा राष्ट्रिय सभाले हटाए पनि सोसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८ मा उल्लिखित विधेयकको दफा ९ को उपदफा १२ को सट्टा थप्ने भनिएको उपदफा १२, १३ र १४ नहटाएको उल्लेख गर्नुभयो । उपदफा १२, १३ र १४ अतिरिक्त सचिव र दरबन्दी कटौतीसँग सम्बन्धित छ । प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनले मसौदा विधेयकमा संशोधनपछि दफा ९ को उपदफा १२ मा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी कायम गर्दा सरकारले ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र सो तहको दरबन्दी रहने निकाय यकिन गरी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसै गरी, प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनले थपेको उपदफा १३ मा सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीयस्तरको निकायले ऐन प्रारम्भ भएको दुई महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दुवै उपदफा अतिरिक्त सचिवसँग सम्बन्धित छन् ।
प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनको उपदफा १४ ले अधिकृत तेह्रौँको दरबन्दी कायम गर्दा वा सिर्जना गर्दा दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिमको जुन सेवाको समूहीकरण अन्तर्गत दरबन्दी कायम भएको हो, सो समूहीकरण अन्तर्गतको कम्तीमा त्यति नै सङ्ख्यामा अधिकृत चौधौँ तह वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १४ गम्भीर प्रकृतिको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाले गरेको त्रुटि सैद्धान्तिक नभई प्रक्रियागत रहेको बताउँदै प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सभाको त्रुटि कठोर नहोला तर त्रुटि भएको हो । प्रतिनिधि सभामा विश्राम अवधिमा प्रक्रियागत त्रुटि हुँदा सैद्धान्तिक पक्षै खल्बलियो । प्रक्रियागत त्रुटि त राष्ट्रिय सभाले पनि ग¥यो ।”
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले समयको चापले प्रतिवेदन लेखन क्रममा त्रुटि भएको स्वीकार्दै यसलाई प्रतिनिधि सभाले अनुसाङ्गिक सुधारमार्फत सम्बोधन गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नियतवशै गरिएको होइन । समितिको प्रतिवेदनमा अतिरिक्त सचिव हटाइएको छ । समयको चापले हतारमा प्रतिवेदन तयार गर्दा सोसँग सम्बन्धित अन्य उपदफामा उल्लिखित विषय रह्यो । यसले अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था ब्युँताउने भन्न पनि मिलेन ।”
राष्ट्रिय सभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८२ भदौ १७ गतेभित्र पारित गरी वा सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सोही बमोजिम राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ १७ गते १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी निर्धारण गरिएको थियो । तर भदौ १७ गते १ बजेसम्म समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको थिएन ।
त्रुटि सम्बोधन कसरी होला ?
राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित टेबुल भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राईले भदौ १९ गतेको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गर्नुभयो । सो विधेयक निर्णयार्थ पेस भएको छैन । सचिवालयका अनुसार समिति वा सभाले गरेको त्रुटिलाई दुईप्रकारले सुधार गर्न सकिन्छ । सामान्य त्रुटि भएको अवस्थामा अनुसाङ्गिक सुधार गरेर सम्बोधन गर्न सक्ने नियमावलीको व्यवस्था छ ।
त्यसै गरी एउटा सभाले गरेको त्रुटि अर्को सभाले विधायन प्रक्रिया पछ्याएर सुधार गर्न सक्छ । यस अनुसार सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमै प्रतिनिधि सभाबाट विश्राम अवधिसँग सम्बन्धित विषयमा भएको त्रुटि राष्ट्रिय सभाले सुधार गरेको हो । अब राष्ट्रिय सभाले गरेको त्रुटि प्रतिनिधि सभाले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ को नियम १३४ ले सामान्य त्रुटि सुधार्ने सभामुखको अधिकार अन्तर्गत अनुसाङ्गिक त्रुटि सुधार्ने विकल्प दिएको छ । सो नियम अनुसार सभामुखले बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकको दफाको सङ्ख्याको क्रम मिलाउन, आवश्यक अनुसाङ्गिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएको त्रुटि सच्याउन सक्ने छ ।
– इश्वरचन्द्र झा
