१८ साउन, काठमाडौं : भिजिट भिसाको आवरणमा नेपालीलाई विदेश पठाउने गिरोहसँग मिलेर किर्ते र संगठित अपराध गरेको अभियोग लागेका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका नौ अधिकृतसहितलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको सफाइविरुद्ध पुनरावेदन गर्न उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले आनाकानी गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई तीन साताअघि नै ‘पुनरावेदनको मस्यौदा’ सहित पत्र पठाए पनि प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ १६ जेठ २०८२ मा सार्वजनिक भएको थियो । फैसलाप्रति चित्त नबुझे पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्छ । जिल्ला अदालतले ‘तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गरी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको’ निष्कर्ष निकाल्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्न उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । पुनरावेदन गर्ने म्याद एक साताभन्दा कम समय मात्रै भए पनि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले तयारी नै गरेको छैन ।
विमानस्थलका कर्मचारीलाई हातमा लिएर ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक र बिचौलियाले भिजिट भिसामा जानेबाट संगठित रूपमा रकम असुल्ने गरेको पाइएपछि १८ माघ २०८० मा नौ अध्यागमन अधिकृत र गिरोहका १३ गरी २२ जनाविरुद्ध किर्ते र संगठित अपराध अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर १४ मंसिर २०८१ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको इजलासले बिचौलिया समूहका तीन जनालाई मात्र किर्तेमा दोषी ठहर गरी नौ अध्यागमन अधिकृतसहित १७ जनालाई सफाइ दिएको थियो । दुई जनाको मुद्दा भने मुल्तबीमा राख्ने फैसला सुनाइएको थियो ।
जिल्ला अदालतले ‘मान्छे खोज्ने’ र भिजिट भिसाका लागि पेस गर्न ‘नक्कली कागजात तयार पार्ने’ लाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो । किर्तेमा दोषी ठहरिएका तीन जनालाई संगठित अपराध अभियोगमा सफाइ दिएको थियो ।
किर्ते र संगठित अपराधमा नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान भई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा अभियोजन गरिएकामा अदालतले प्रश्न उठाउँदै ‘यो मुद्दामा प्रहरीबाट अनुसन्धान भएर मुद्दा चल्न नसक्ने र यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार हुने’ भनी अस्वाभाविक व्याख्या गरेको थियो । अदालतले भिजिट भिसासम्बन्धी तस्करीको मुद्दामा ‘पीडित पक्ष’ नभएको र ‘भिजिट भिसामा मान्छे पठाउँदा कर्मचारीले रकम खाए भन्ने तथ्य पुष्टि गर्न नसकेको’ व्याख्या गरेको छ । तर पक्राउ परेका गिरोहका व्यक्ति र अध्यागमनकै एक अधिकृतले बयानमै रकम बुझेको खुलाएका थिए ।
१४ कात्तिक २०८० मा भिजिट भिसामा कुवेत उड्न लागेका कौशिला मगर र लक्ष्मी राईलाई विमानस्थल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धानमा गिरोहको सेटिङमा रहेर भिजिट भिसाको लाइन खुलाउनेमा अध्यागमन अधिकृतहरू नरवीर खड्का, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोको संलग्नता खुलेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा बिचौलिया भूमिकामा रहेका गीता शाह र अरुण दाहालको समूहले सेटिङमा श्रम स्वीकृति, पुलिस रिपोर्टलगायत नक्कली कागजात बनाएको पाइएको थियो । त्यसको एक महिनापछि १७ मंसिरमा शाह र दाहाल पक्राउ परेका थिए । भोलिपल्ट १८ मंसिरमा ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक सरोजकुमार यादव समातिएका थिए । २६ मंसिरमा अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का २ लाखसहित सिनामंगलको एक होटलबाट पक्राउ परेका थिए । भोलिपल्ट ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक/कर्मचारी पदम लामा र मनोज तामाङ, ५ पुसमा विनोद कार्की समातिएका थिए । अन्य आठ अध्यागमन अधिकृत भने अनुसन्धान अघि बढेपछि फरार थिए । बिचौलियाको भूमिकामा रहेकी शाहले पुलिस रिपोर्ट र श्रम स्वीकृति नै फर्जी बनाएर दाहाललाई दिने गरेको, त्यसपछि दाहालले ट्राभलका सरोज यादवलाई बुझाएको र यादवले अध्यागमन अधिकृत खड्कालाई सूची दिएपछि ‘सेटिङ’ मा अध्यागमनबाटै भिजिट भिसामा जानेको लाइन खुलाएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा अध्यागमन अधिकृत खड्काले कसरी ‘सेटिङ’ मा लाइन खुल्छ र रकम असुलिन्छ भन्ने तथ्य नै स्पष्ट खुलाएका थिए । खड्काले नै बयानका क्रममा ‘ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक ‘सरोज यादव लगायतसँग’ पुरुषबाट प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ हजार र महिलाबाट ४० देखि ५० हजारसम्म लिई एक पटकमा १० देखि २० जना र कहिलेकाहीं १ सयदेखि १ सय ५० जनासम्मको समूह पठाउन मिलेमतो हुने गरेको’ तथ्य खुलाएका थिए । अरू आठ अधिकृतले पनि यसैगरी ‘सेटिङ’ मा काम गरेको तथ्य खुलेको थियो । यसमा अध्यागमन डेस्कमा ‘भिजिट भिसा सहजीकरण समिति’ बाट काम हुने गरेको र यो काम गराएबापत प्रत्येक अधिकृतलाई दिनमा ५० हजार रुपैयाँसम्म हात लाग्ने गरेको स्वयं खड्काले स्विकारेका थिए ।
‘सहजीकरण’ गरिदिएबापत मनोज तामाङबाट सिनामंगलको होटलबाट आफूले २ लाख रुपैयाँ बुझेको भनी उनै खड्काले प्रहरीलाई बयानमा भनेका थिए । तर अदालतले रकम असुल्ने र मान्छे पठाउन सेटिङ गर्ने ट्राभल सञ्चालकदेखि गिरोहको नेटवर्कमा बसेर धन्दा चलाउनेलाई ‘प्रमाण अभाव’ देखाएर सफाइ दिएको थियो । अध्यागमनका कर्मचारीले घूस लिएको भए त्यो अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी नभई अरू नै निकाय (अख्तियार) भएकाले मुद्दामा वादीपक्षको दाबी नपुग्ने जिल्ला अदालतले फैसलामा भनेको छ । त्यस्तै, प्रतिवादीहरूविरुद्ध संगठित अपराधको कसुर पुष्टि नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ । ‘यी प्रतिवादीहरूले कुनै स्थायी संगठित संरचना बनाई सोको माध्यमबाट आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहका तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर लिखत किर्ते गरेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुने ठोस सबुद प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन सकेको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएको कसुरलाई संगठित अपराधको कसुर हो भनी मान्न मिलेन ।’
किर्ते र संगठित अपराध अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएपछि प्रतिवादीमध्येका एक तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत विमल पौडेल गृहमन्त्री रमेश लेखकको ‘भित्रिया’ बनेर गृह मन्त्रालय सरुवा भएका थिए । पछि उनी ‘विमानस्थल अध्यागमनमा कर्मचारी खटाउने हर्ताकर्ताका रूपमा’ सक्रिय थिए । भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी प्रकरणमै विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई गत ७ जेठमा पक्राउ परेपछि पौडेल कसरी हर्ताकर्ता बनेका थिए भन्ने खुलेको थियो । भट्टराईलाई विमानस्थलबाटै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो । भिजिट भिसासम्बन्धी पछिल्लो प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै प्रतिवादीविरुद्ध किर्ते र संगठित अपराधमा सजाय मागदाबी गरेर पुनरावेदन गर्न असार अन्तिम साता उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता रामहरी शर्मा काफ्लेले जिल्लाको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको बताए । ‘भिजिट भिसा तस्करी प्रकरणसँग जोडिएको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बदरभागी छ,’ उनले भने, ‘हामीले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको मागदाबीअनुसार नै सजाय हुनुपर्ने गरी पुनरावेदन गर्न मस्यौदासहित पत्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पठाएका हौं । उताबाट पुनरावेदन भए/नभएको हामीलाई जानकारीमा छैन ।’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीसँग यसबारे बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
