काठमाडौँ, ८ वैशाख: वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) मा श्रमिकको मुद्दा सुनिश्चित गरिएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस जलवायु परिवर्तन तथा न्यायोचित रुपान्तरण सेलले आज यहाँ आयोजना गरेको नीति संवादमा उहाँले एनडिसीको मस्यौदामा न्यायोचित रुपान्तरण र श्रमिकको मुद्दा समेटिएको बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनले श्रमजीवीलाई बढी असर पर्ने हुँदा श्रमिकको रोजगारी सुरक्षा र सीप विकासमा ध्यान दिइने बताउँदै मन्त्री शाहीले नीति निर्माणलगायत जलवायुसम्बन्धी आगामी सम्मेलन (कोप–३०) मा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले जलवायु परिवर्तनले श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित हुने भएकाले उनीहरुलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन क्रस कटिङ विषय भएकोले सबै निकायसँग समन्वय हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले जलवायु परिवर्तनको मारमा पर्ने श्रमजीवी वर्गलाई न्यायोचित रुपान्तरणलाई विषेश स्थान दिनुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको खासै योगदान नरहे पनि जोखिमको दृष्टिले अग्रपङ्क्तिमा भएकाले जलवायु न्यायको विषय अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
वन मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्माले जलवायु परिवर्तनले हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने भएकाले राज्यको क्षमताअनुसार सबैको विषयलाई ध्यान दिइएको बताउनुभयो । उहाँले तेस्रो एनडिसीमा न्यायोचित रुपान्तरणको विषय समावेश रहेकाले श्रमजीवीका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका विषयबारे विज्ञ अभिषेक यादव र ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपमहासचिव एवं जलवायु परिवर्तन सेल प्रमुख बलदेव तामाङले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि विभिन्न सरोकार भएकाहरूले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
