दलले आफुखुशी बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन मिल्दैन, व्यक्ति आफैंले निवेदन दिनुपर्छ : आयोग

काठमाडौँ, पुस २२ : के दलहरूले आफुखुशी बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्छन्? निर्वाचन आयोगले यस्तो सूचीबाट सम्बन्धित राजनीतिक दलले आफूखुसी कसैको नाम फिर्ता लिन नमिल्ने जनाएको छ।

काठमाडौं – समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम भएका केहीले आफूले नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरिरहेका बेला धेरैको जिज्ञासा छ — के दलहरूले बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्छन्?  निर्वाचन आयोगले यस्तो सूचीबाट सम्बन्धित राजनीतिक दलले आफूखुसी कसैको नाम फिर्ता लिन नमिल्ने जनाएको छ।

आयोगकी सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव सीता पुन श्रीसले निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार बन्दसूचीबाट कुनै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहेमा २८ पुसमा निवेदन दिन पाउने र आफ्नो नाम फिर्ता लिने अधिकार सम्बन्धित उम्मेदवारलाई मात्रै रहेको बताइन्। उनले नाम फिर्ताका लागि तोकिएको मितिमै निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट पारिन्।

उनले राजनीतिक दलले आफूखुसी बन्दसूचीमा नाम हटाउने वा हेरफेर गर्न नमिल्ने बताउँदै बन्दसूचीको जाँचका क्रममा आयोगले औंल्याएको त्रुटिबाहेक अन्य कारणले दलले नाम परिवर्तन गर्न नपाउने जानकारी दिइन्।

समानुपातिकतर्फ निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीमा रहेका कतिपय उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमार्फत नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्। मुख्य रूपमा रास्वपाका सात जनाले उम्मेदवारी फिर्ताको घोषणा गरेका छन्। आयोगका अनुसार बन्दसूचीबाट नाम हटाउन चाहने उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उपस्थित भएर निवेदन दिनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्देशिकाअनुसार नाम फिर्ता लिन चाहने व्यक्तिले अनुसूची–१८ बमोजिम निवेदन दिनुपर्छ, जसको ढाँचा निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यसरी दिएको निवेदन फिर्ता लिन पाइँदैन।

पेस गरिएको बन्दसूचीमा आयोगले औंल्याएको त्रुटि सच्याएर राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची २१ देखि २७ पुसभित्र बुझाउनुपर्नेछ। त्यसपछि मात्रै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन पाउनेछन्। उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएपछि त्यसको जानकारी आयोगले २९ पुसमा सम्बन्धित राजनीतिक दललाई गराउनेछ। उम्मेदवारले फिर्ता लिएका कारण रिक्त रहेको स्थानमा अर्को उम्मेदवारको नाम पठाउन ३० पुसदेखि २ माघसम्मको समय तोकिएको छ।

४ माघमा आयोगले बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन गर्नेछ। बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यतामाथि दाबी–विरोधका लागि ५ देखि १० माघसम्म समय दिइएको छ। दाबी–विरोध र उजुरीमाथि छानबिन गरी निर्णय लिने समय ११ देखि १७ माघसम्म तोकिएको छ। दाबी–विरोधका कारण कसैको नाम हटाउनुपरेमा १९ माघमा आयोगले सूचना प्रकाशन गर्ने र २० माघमा उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ।

– राजेश मिश्र