१९ असोज, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट कार्यान्वयनलाई लिएर ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको शनिवार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
सो समितिको अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहले बजेट निर्माण पूर्व बजेट निर्माणको लागि तय गरिएको ४ बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । समितिको बैठकमा उनले कृषि कार्यक्रमका नाममा यदि कुनै व्यक्ति संस्था तोकेर गएका योजना कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना उपभोक्ता समितिबाट नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको पाए सम्बन्धित पक्षलाई कडा कारबाही गरिने समेत चेतावनी दिएका हुन् ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन संसदबाट पास गरी तत्काल नियमावली बनाई लोकसेवा आयोगमार्फत दरबन्दी परिपूर्ति गर्न कर्मचारी परिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । यसैबिच सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारी गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी ऐन हाल चलिरहेको प्रदेशसभाको अधिवेशनबाट पारित हुने बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले कैलालीको लम्कीमा प्रस्तावित डुडेझारी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सङ्घीय सरकारले प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा राखेको डुडेझारी क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने र सम्पूर्णले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले बजेट कार्यान्वयनमा सांसदहरूको अपनत्व रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने र कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सो कार्यको थालनी गर्न प्रदेश सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै उनले प्रदेशका सबै मन्त्रालयगत योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका बनाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सरकारका प्रदेश गौरवका योजनाको जति सकिन्छ चाँडो कार्यान्वयन गर्न र समस्यारत योजनाको समाधानका लागि योजनाको पुनरावलोकन गर्नेगरी कार्य गर्न पनि निर्देशन समेत जारी गरेका हुन् ।
